दो वर्ष से बीएसएनएल टॉवर ग्रामीणों के लिए शौपीस,समय पर नही बन रहे दस्तावेज,आधार अपडेट कराने ग्रामीण हो रहे परेशान,लगा एक दिवसीय शिविर,नही हुआ काम परेशान हुए ग्रामवासी
डिंडोरी हर पहर खबर गाँव शहर । जिले की करंजिया जनपद क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अनेक ग्राम लंबे समय से नेटवर्क की समस्या से जूझ रहे हैं जिसके निराकरण की राह फिलहाल नजर नहीं आ रही तो वही करंजिया जनपद क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अनेकों ग्रामों के ग्राम वासियों को उनके महत्वपूर्ण दस्तावेज जो की ऑनलाइन के माध्यम से ही बनाए एंव त्रुटि सुधार कार्य करवाए जाते हैं जो फिलहाल नहीं बन पा रहे हैं और न ही दस्तावेजों में त्रुटि सुधार कार्य हो पा रहा है ग्रामीणों की माने तो उनके आधार अपडेट समग्र ई केवाईसी सहित अन्य दस्तावेज नहीं बन पा रहे हैं ग्रामीण बतलाते हैं कि लगभग 2 वर्षों से ग्राम में बीएसएनल का टावर लगा हुआ है जो की विगत दो वर्षों से ही शो पीस के रूप में खड़ा है ग्रामीणों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जो कि आज तक चालू नहीं हो सका जिसको लेकर जिला प्रशासन सहित बीएसएनएल विभाग तक शिकायत पत्रों के माध्यम से की जा चुकी है बावजूद इसके ग्रामीणों की समस्या का निराकरण नहीं हुआ आज भी ग्रामीण नेटवर्क की समस्या से हर दिन गुजर रहे हैं वहीं अगर अति आवश्यक कार्य के लिए मोबाइल का उपयोग ग्राम वासियों को करना पड़ता है तो उन्हें नेटवर्क मिलाने के लिए जंगल पहुंच ऊंचे पेड़ो का सहारा लेना पड़ता है मामले की जानकारी ग्रामीणों के द्वारा डिंडोरी भाजपा जिला अध्यक्ष को दी गई भाजपा जिला अध्यक्ष ने ग्रामीणों की समस्या की गंभीरता को समझते हुए एक दिवसीय आधार अपडेट सेंटर शिविर ग्राम पंचायत खारीडीह मैं लगवाया लेकिन नेटवर्क न होने के चलते आधार कार्ड अपडेट सुधार कार्य करवाने 8 से 10 किलोमीटर दूर अन्य ग्राम से ग्राम पंचायत खारीडीह पहुंचे ग्रामीणों को मायूसी का सामना करना पड़ा क्योंकि आज भी नेटवर्क ना होने के चलते ग्रामीणों के दस्तावेजों का सुधार कार्य नहीं हो सका वहीं जिला प्रशासन एवं बीएसएनएल विभाग से ग्राम वासियों के द्वारा मांग की गई है कि ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए नेटवर्क सुधार कार्य अति शीघ्र कराया जाए साथ ही जनप्रतिनिधियों एवं जिले के वरिष्ठ अधिकारी ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए लगभग 8 दिवस तक शिविर लगा दस्तावेजों को अपडेट करने का कार्य करें जिससे कि ग्रामीणों के दस्तावेज आवश्यक कार्यों में उपयोग हेतु लाए जा सके और उन्हें सरकार कि महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का लाभ मिल सके